ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰਿਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਤੇਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੀਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਾਖ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਪਤਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੀ। ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।